उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने श्री दीपेन्द्र चौधरी को ‘उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग’ के आयुक्त पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने नवनियुक्त आयुक्त को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। शपथ ग्रहण के उपरांत श्री दीपेन्द्र चौधरी ने नागरिकों को समयबद्ध, सुगम और पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आयोग के दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का संकल्प व्यक्त किया।
इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने प्रदेश में गतिमान और प्रस्तावित विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने ब्रिडकुल को रोपवे परियोजनाओं के सुचारू संचालन व नियमन के लिए ‘रोपवे रेगुलेशन और रूल्स’ शीघ्र जारी करने तथा सभी प्रोजेक्ट्स में पार्किंग विकास को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, रानीबाग–कैंचीधाम क्लस्टर, जोशीमठ–औली–गोरसों तथा यमुनोत्री सहित अन्य महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं के भूमि विवादों, डीपीआर व तकनीकी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए।
