उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ

ख़बर शेयर करें -

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के पहले दिन एक बार फिर यह संकेत दिया कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी।

उन्होंने इस बारे में अपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट लिखते हुए कहा, “देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने जा रहे हैं। यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।”

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में पीएनजी पाइपलाइन विस्तार की समीक्षा: कुंभ-2027 से पहले हरिद्वार में कार्य पूरे करने और स्पष्ट भूमि नीति बनाने के निर्देश

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने 2024 में समान नागरिक संहिता के लिए कानून पारित किया था। इसके तहत, राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन फेस्टिवल' और निर्यात संवर्धन पर मुख्य सचिव सख्त: मेलों को मिलेगी वैश्विक ब्रांडिंग, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनेगी स्थायी समिति

समिति ने पिछले साल फरवरी में राज्य सरकार को यूसीसी का एक व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया था। इसके बाद, धामी सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, जिसे 7 फरवरी को पारित कर दिया गया।

Ad_RCHMCT