उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय सुधारों का बड़ा लाभ राज्य को मिला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर राज्य को 100 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। इस तरह उत्तराखंड अब तक 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुका है।
ताज़ा कार्यालय ज्ञाप (18.11.2025) के अनुसार, राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़े सुधारों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से लागू किया है। विशेष रूप से माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के सात प्रमुख मापदंडों में से छह को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के बीच उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
प्रदेश सरकार की पारदर्शी, व्यवसाय-हितैषी और आधुनिक खनन नीतियों ने न केवल सरकारी राजस्व में बड़ी वृद्धि की है, बल्कि प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। लाखों लोगों को खनन क्षेत्र से रोजगार मिला है, निर्माण कार्यों के लिए सस्ती सामग्री मिल रही है और खनन कारोबार से जुड़े उद्यमियों को आर्थिक लाभ हो रहा है।
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-निलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग और अवैध खनन पर सख्ती जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
इन उपलब्धियों के साथ उत्तराखंड ने देश के खनन क्षेत्र में अपनी मजबूत और विश्वसनीय पहचान स्थापित की है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्य अब उत्तराखंड की खनन नीतियों को मॉडल के रूप में अपना रहे हैं।
