मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में पुलिस विभाग और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साइबर एवं वित्तीय अपराधों की रोकथाम तथा लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने विगत 3-4 वर्षों में साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) सहित बैंकों की बैठकों का स्थायी एजेंडा बनाने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन और बैंकिंग संस्थानों के बीच रियल-टाइम सूचना साझाकरण तथा मजबूत समन्वय आवश्यक है।
बैठक में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में फ्रीज या होल्ड की गई धनराशि की शीघ्र बहाली पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बैंक पीड़ितों को प्रोएक्टिव होकर होल्ड धनराशि की जानकारी दें, ताकि वे विधिक प्रक्रिया पूरी कर अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही बैंकों में ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल (GRM) को और अधिक प्रभावी व समयबद्ध बनाने, बैंक अधिकारियों द्वारा मामलों का स्वतः संज्ञान लेने तथा पुलिस विभाग द्वारा बैंक कर्मचारियों के लिए नियमित सेंसिटाइजेशन व विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, साइबर अपराधों में अवैध वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘म्यूल अकाउंट्स‘ (Mule Accounts) की पहचान और रोकथाम के लिए पुलिस और बैंकों द्वारा एक संयुक्त विशेष अभियान चलाने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने रेखांकित किया कि पुलिस, बैंकिंग संस्थानों और गृह विभाग की साझा जवाबदेही और समन्वित प्रयासों से ही साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और पीड़ितों को समयबद्ध राहत पहुंचाई जा सकती है।
